ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੇ…

October 19, 2020

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭੂ ਵਿਖੇ ੮ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੌਂ ਸਾਂਝੇ ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਸਿਡਨੀ ‘ਚ ਇਕੱਠ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲ੍ਹੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਸਲੀ – ਚੱਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1949

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 1.53% ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 28 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ: ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ

ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ. ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ; ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਟਲ ਮਤਾ ਨਾ ਰੁਕਵਾ ਸਕੀ ਰ.ਸ.ਸ.

ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਾਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ. ਅਤੇ ਨਾ.ਰਜਿ. ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਤਕਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ’ ਸ਼ੁਰੂ: ਸਰਕਾਰੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾੜ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਲੋਟ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮਲੌਟ: ਅੱਜ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਬਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ...

ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ...

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਡੈਟਡਨੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨ 2016’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੂੰ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮਾਰੂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਣ ...

Next Page »