January 13, 2021
ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸੈਕਟਰ-28 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੰਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 18/11/2020 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ...
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ,ਕੇ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਮੂਹਰੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ "ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੰਘੀ 19 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਮਾਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ-ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ਼ੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਐਕਟ-2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ-ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ...
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ।
Next Page »