ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1961’ (ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ 1961) ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਇਜਾਜਤ ਪੱਤਰ’ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ, ਪਹਿਲਾ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਦੂਜਾ: ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ: ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪਰਖ’ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ; ਪਹਿਲਾ: ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਜਾ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੀਜਾ: ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਵਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ’ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਭਾਵ ਬੀ.ਏ, ਬੀ.ਕਾੱਮ ਜਾਂ ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਵਗੈਰਾ) ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾਖਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ‘ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪੜ੍ਹਾਈ’ ਕਰਵਾਕੇ ‘ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਡਿਗਰੀ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਵਾਰ (ਕੁੱਲ ਤੀਹ) ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 45 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਛਮਾਹੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਝ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ 45 ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੇਵੀਂ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਦਾਰੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣਾ; ਅਤੇ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੀਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਕਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹਾਸੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਖਤ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਚੇ ਵਾਙ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 1976 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸੋਧ’ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ‘ਸੰਘੀ ਢਾਚੇ/ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੌ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ; ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉੜੀਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ: ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਚੇਤ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ: ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ-ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ; ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਪਛਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਜ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਭੇਡਚਾਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਐਕਟਾਂ) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਕੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਟੀਚਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ’ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਲੋਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤੀਸਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਲਕਿ, ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮਗਰੀ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਰੂਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੌਥਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਜਰੂਰਤ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਹੀ ਅਖੀਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।