
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਲਾ-ਬੱਧ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਊਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।