Tag Archive "indian-supreme-court"

ਖ਼ਬਰਸਾਰ: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਿਟ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਲਾਇਆ,ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ

ਅੱਜ ਦਾ ਖ਼ਬਰਸਾਰ (16 ਜਨਵਰੀ 2020) ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ : • ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ...

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ ਅਲਜਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ (25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ) ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਕੇ ਕਹੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ 18 ਅਰਜੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਯੁਧਿਆ (ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ) ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਅਦਾਤਲ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 18 ਅਰਜੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁ: 100/- ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਿਓ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100/- ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਏਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ‘ਵੱਡੇ’ ਵਕੀਲ

ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਐਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ’ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

33 ਵਰ੍ਹੇ: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 199 ਬੰਦ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (2 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ; ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ (ਲੇਖ: ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ

« Previous Page — Next Page »