
ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਜ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ "ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਉਂ? ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 'ਕੇਦਰੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਐਕਸ/ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ
ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ "ਜੂਨ-ਸਿੱਖ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਹੀਨਾ" ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਸਫਲਤਾਂ ਲਈ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਅਗਲੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣੇਗੀ।
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ”।
ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਉਸਰੀ ਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਿਪਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਿਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ "ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ" ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Next Page »