Tag Archive "punjab-water-issue"

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ: ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਗੁੜ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ (ਲੇਖ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਘੜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਨਾਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕਣ ਚ ਗੁੜ ਭੰਨ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦਰ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ

2004 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਿਜੀਤ ਪਸਿਆਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ; ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ

ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮੀ ਇਥੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ਼ੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਗੋਸ਼ਟੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 1984 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇੜੇ ਗੋਲਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗੋਲਫ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅਤੇ ਸਟੰਟ : ਦਲ ਖਾਲਸਾ

ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਵਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿਜ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅਤੇ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ: 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਵਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਿਰਫ਼ “ਡਰਾਮਾ”: ਆਪ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੈਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬੈਂਚਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ'।

« Previous Page — Next Page »