ਦਰਪੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਦਿਨਾ ‘ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਨਾਮੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਖੱੁਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।