ਲੇਖ

10 ਦਸੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

December 10, 2011 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ…)

10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ 63 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੰਸਥਾ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਥਿਆਰ-ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।’ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੀਅ ਸਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਯੂ. ਐਨ. ਦਾ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ।

ਯੂ. ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ -ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ (੍ਰਗਿਹਟ ਟੋ ਸ਼ੲਲਡ – 4ੲਟੲਰਮਨਿੳਟੋਿਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਭੂਤਪੂਰਵ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 15 ਸੂਬੇ ਅੱਜ 15 ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੂਤਪੂਰਵ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ 6 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਸੋਵੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂ. ਐਨ. ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉ¦ਘਣਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ) ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹਾਕਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਨ ਪਰ ਤੇਲ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਥੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਮਿਸਰ, ਯਮਨ, ਲੀਬੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ, ਬੋਸਨੀਆ, ਕੋਸੋਵੋ, ਰਵਾਂਡਾ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਤਿੱਬਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀ¦ਕਾ, ਫਲਸਤੀਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਐਲ-ਸੈਲਵਾਡੋਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ, ਚੇਚਨੀਆ ਆਦਿ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਕ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਾਕੀ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕ¦ਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਣਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ-ਵਕੀਲ-ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਯੂ. ਐਨ. ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਬਣਕੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਐਨ. ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅ¦ਬਰਦਾਰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਯੂ. ਐਨ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਬਿਨ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੈ?

11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ’ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਯੂ. ਐਨ. ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਵਲੋਂ ਈਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

20 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਨੂੰ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬੁਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉ¤ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਹੀ ਨੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਫੌਜ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਟਾਗਨ (ਫੌਜੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ, ਫੌਜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ, ਨੈਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈਸਬਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ) ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵਰ੍ਹਾ-2014 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੈਟੋ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਸ਼ਮਸੀ ਏਅਰ ਬੇਸ’ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ-ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕ¦ਿਟਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੀਅਨ ਪਨੈਟਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਖੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਰੰਜ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 2014 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ‘ਨਿਕਲਣ’ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਜਦੂਤ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਰਜ ਮਿਚਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਓਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਰਿਚਰਡ ਹਾਲਬਰੁੱਕ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਸਥਾਈ ਸੀਟ’ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵੀ ਫੜਾਇਆ। ਕਦੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ’ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਹੀਣਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ‘ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ’ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਯੂ. ਐਨ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਆਦਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਡਾਨ, ਰਵਾਂਡਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲਘਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ। ਜੇ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਯੂ. ਐਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਦਾ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ’ ਇੱਕ ‘ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ਼’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਕੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ?

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: World Human Rights Day