ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕੀਤਾ; ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਦ

August 22, 2011 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਕੈਦ:
ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 19 ਜੁਲਾਈ, 1992 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ (3 ਅਤੇ 5) ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਬਾਰੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ।

ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕੈਦ ਬਾਰੇ:
ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 4 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 18 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾ 1 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਜੇਲ ਨਿਯਮ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਛੂਟ 3 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤੀ ਗਈ ਸਜਾ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਹਾਰ:
ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ 17 ਵਾਰ ਛੂੱਟੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ:
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਇੰਝ ਹਨ:
(ੳ) ਕੀ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?
(ਅ) ਕੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਾਰਨ ਹੈ?
(ੲ) ਕੀ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
(ਸ) ਕੀ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?
(ਹ) ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ।

ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ:
30 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ:
(ੳ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
(ਅ) ਹਾਂ, ਕੈਂਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
(ੲ) ਹਾਂ, ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ।
(ਸ) ਨਹੀਂ, ਕੈਦੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਹੈ।
(ਹ) ਕੈਦੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ:
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਿਆਨੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ:
(ੳ) ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (3) ਅਤੇ 5 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ, 1973 (ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਦੀ ਧਾਰਾ 433 ਅਤੇ 433 (ਏ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ 8 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
(ਅ) ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜੁਰਮ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17 ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
(ੲ) ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
(ਸ) ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚਲੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਅਧਾਰਹੀਨ ਤੇ ਤੱਥਰਹਿਤ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ “ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਹੀ” (ਗੁੱਡ) ਦੱਸਿਆ ਹੈ (ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
(ਹ) ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨਘੜੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਰਿਹਾਈ (ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ 2011):
ਉਕਤ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਮਈ 2011 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜਚਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 14 ਜੂਨ, 2011 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੈਦ (ਅਗਸਤ 2011):
ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ “ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ” ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਦ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਰ:
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠੱਪ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਰਾਈ ਗਈ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ 18 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Bhai Lal Singh Akalgarh, Sikh Struggle, Sikh Struggle for Freedom, Sikhs in Jails, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ