ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਮੁੜ ਬਦਲਣਗੇ

September 16, 2016 | By ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 170 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 15 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੀਕ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2004 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ 11 ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਊਸ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ 2012-13 ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁੱਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਖਰਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁੱਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਲ 2004 ਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਏ।

ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਲ 2011 ਵਾਲਾ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ’।ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਐਹ 2011 ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਪਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਲੈਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਦ ਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਣਗੇ’। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਾਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁੜ ਹਾਊਸ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2011 ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੁੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਵੋ-ਸਰਵਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਕਮੇਟੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਗਤੀ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੳਂੁਕਿ ਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮ ਭੁਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਕੇ ਹੱਥ ਸੇਕਦਿਆਂ ਬਸੰਤਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਬਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ ਉਸ ਲਈ ਬਸੰਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Badal Dal, Sehajdhai issue, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC), Supreme Court of India