ਲੇਖ

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

March 11, 2021 | By ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ 'ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ'

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਕ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਕ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਲ (ਹਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਮਤੀ) ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਓਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਹਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਖਤਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਿਝਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ

ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਰੱਦ ਤੋਂ ਉਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ, ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਦਾ ਤਸ਼ਦੱਤ, ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਘਰਾਂ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਜਿੱਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਫ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।” ਆਕੜ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਦੇ ਉੱਦਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---