ਪਟਿਆਲਾ (23 ਨਵੰਬਰ, 2010): ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਵਿਨਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੇਨੰਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਦ ਚਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪਕੁਲਤੀ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵੀਨੀਤ ਕੁਟੀਨੋ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ’।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਕੁਟੀਨੋ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਕੁਟੀਨੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ।