ਲੇਖ

ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੱਲ

April 18, 2012 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਹੇਠਲਾ ਲੇਖ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ 2012 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਦਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੰਨ (“ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ”) ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਵਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੂਨ ੨੦੧੫ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। (13/07/2015)

---

ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ “ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ” ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ” ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2004” ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦੀ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਤੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਂਉਂਦੀ ਹੇਠਲੀ ਲਿਖਤ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ “ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ” ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਸੰਪਾਦਕ।

ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ “ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ” ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਜਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ (1909) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਪੱਤਰ-ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰ” (Press Information Bureau, Government of India) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ: “ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ” (Relase ID: 82201)। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1909 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਧਰਮ-ਰਹਿਤ” ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ)।

“ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ” ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ “ਸੋਧ ਬਿੱਲ” ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੱਸ ਜਿਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:

ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਫਿਰੰਗੀ ਭਾਰਤ” (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ) ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ “ਨਾਜਾਇਜ਼” ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਵਿਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ “ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ” ਤੇ “ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ” ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ)।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909” ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਨ 1909 (ਈ.) ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 5 ਮੱਦਾਂ (ਧਾਰਵਾਂ) ਵਾਲੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ (ਮੱਦ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ਸਿੱਖ (ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਮਲਾ):

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 25 (ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ) ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ “ਮੁਢਲੀਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ/ਹੱਕਾਂ” ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 25 ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਪਰ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਉਪ-ਮੱਦ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ ਨੀਵੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ)।

ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੱਦ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੰਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪ-ਮੱਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ “ਹਿੰਦੂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ”।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੋਧੀ ਮਠਾਂ ਤੇ ਜੈਨ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਇਹ ਉਪ-ਮੱਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਇਸ ਮੱਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਙ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਛੁਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪ-ਮੱਦ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਇਹ ਉਪ-ਮੱਦ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਧਾਰਾ 25 ਜੋ ਉਂਝ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਦਾ ਮਸਲਾ:

ਸੰਨ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੰਨ (Hindu Personal Law) ਨੂੰ “ਕੋਡੀਫਾਈ” (Codify) ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1955-56 ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ: “ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 1955” (Hindu Marriage Act), “ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ 1956” (Hindu Succession Act), “ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ 1956” (Hindu Adoption and Maintenance Act) ਅਤੇ “ਹਿੰਦੂ ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956” (Hindu Minority and Guardianship Act)। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ “ਹਿੰਦੂ ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਜਾਂ “ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ” ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਆਦਿ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ “ਮੁਹੰਮਦੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਹੈ।

“ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ” ਵਿਚ “ਹਿੰਦੂ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ “ਸਿੱਖ”, “ਜੈਨੀ” ਅਤੇ “ਬੋਧੀ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

“ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ” ਦਾ ਧਰਮ, ਪਛਾਣ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ” ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ “ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ” ਦਾ ਮਸਲਾ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁਧ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੱਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ “ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ” ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 1954” ਤਹਿਤ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਆਹ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 1954” ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ “ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 1955” ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ “ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ” ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ “ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ” ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ?:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ “ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 1955” ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਥਾਂ “ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 1909” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਕੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?:

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ” ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਲੱਗ-ਭੱਗ ਓਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ:

(1) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:

(2) ਕਿੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ,

(3) ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ (ਧਾਰਾ 11)

(4) ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰੁਟੀਪੂਰਨ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਤਰੁਟੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 12), ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

(5) ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ (ਧਾਰਾ 9)

(6) ਨਿਆਇਕ ਜੁਦਾਈ (ਧਾਰਾ 10)

(7) ਤਲਾਕ (ਧਾਰਾ 13, 13 ਏ, 13 ਬੀ, 14 ਅਤੇ 15)

(8) ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ (ਧਾਰਾ 16) ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

(ਨੋਟ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਙ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ “ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ” ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ “ਹੱਲ” ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ, 1909 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਵਕਤ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜਰੂਰ ਸਾਫ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?:

ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁਢਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਹਸਤੀ, ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧ-ਫੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ” ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਵ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ “ਕੋਡ” ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। “ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ” ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਕੇ “ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ” ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ” ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।

ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੀ ਵਾਙ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚੋਂ “ਸਿੱਖ” ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ” ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੇਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

– ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ*

* ਲੇਖਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (ਐਲ. ਐਲ. ਐਮ) ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ: [email protected]; ਟਵਿਟਰ ਪਤੇ: www.twitter.com/iamparmjit ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ: www.sikhstudentsfederation.net ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Anand Marriage Act, Parmjeet Singh Gazi, Sikh Identity, Sikh Students Federation