
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਹੀ ਥਾਪੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨਹਾਂ "ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ" ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1909 ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਸਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2017 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਏ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕਤਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 1909 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਨੂੰ ਹੂ-ਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇਕਦਮ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, (10 ਮਈ 2014):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਲੁਧਿਆਣਾ (03 ਜੂਨ, 2012): ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ 31 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਂਣ ਲਈ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮੱਦ ਬਣਾਉਂਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੋਰਗੁੱਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮੱਦ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਆਰੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Next Page »