ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ:

1. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇਕ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਟੈਲੀਗਰਾਮ-402 ਪ੍ਰਾਈਪਿਨ-2227 ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ)।

2. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਹੈ।‘ (ਟੈਲੀਗਰਾਮ 255 ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1947)

ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

3. ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਉਪਰ 2 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ… ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।’

4. 3 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅਟਾਂਗੇ।’

5. 21 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰ. 368 ਪ੍ਰਾਈਮਿਨ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।‘

6. 25 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਆਪਣੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।‘

7. 5 ਮਾਰਚ 1948 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕਵੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ

8. 16 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਉਲਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।‘

9. 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਗ਼ਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ।

10. 11 ਸਤੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਏਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਹਿਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਬੇਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।‘

11. ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਮੁਕਰਜੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਛਡਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਾਂ।’

12. 7 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਂ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗਹ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੂਹ

13. 31 ਮਾਰਚ 1955 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1955 ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

14. 24 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 765 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਵੀ ਲਫਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ।’

(ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼” ਵਿੱਚੋਂ)