December 25, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਘੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਫੇਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 35 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ।
Related Topics: Jai Kishan Rori (AAP MLA Garhshankar), Justice Zora Singh, Justice Zora Singh Commission