ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ; ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

March 25, 2012 | By ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (25 ਮਾਰਚ, 2012): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਵਾਰੰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਲੀਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 11 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿਚਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1982 ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਫ਼ਾਂਸੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 16-08-1982 ਦੇ ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 26 ਮਾਰਚ ਸੋਮਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 26 ਜਾਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Bhai Balwant Singh Rajoana, Punjab Government