ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਬਾਦਲ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ

August 17, 2018 | By ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੀਕ ਪੁਜ ਗਏ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਆਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ , “ਬੇਅਦਬੀ ਦਲ” ਹੋਣ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਸਰੂਪ 1994 ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 1996 ਤੀਕ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ।

ੳੇੁਸਦੇ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਨਜਾਣ ਨਹੀ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ,ਕਾਪੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈ ,ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 139 ਤੋਂ 159 ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ , ਉਸਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੁਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਤਨਜ ਕਰਨ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ।ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਤੀਕ ਸੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕਤਰੇਤ, ਇਸ ਮੁਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਨੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਤਖਤ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਰਹੇ ।

          ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਲੇਖੇ ਦੀ ਨਕਲ ਪੜ੍ਹੋ…

Confidential Report of Justice Ranjit Singh Commission on Beadbi Cases Leaked

ਆਖਿਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 245 । ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 245 ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਪਦਿਆਂ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Badal Dal, Justice Ranjeet Singh Commission, Narinderpal Singh, Parkash Singh Badal, SGPC, sukhbir singh badal