ਆਮ ਖਬਰਾਂ

ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ : ਮਾਨ

April 29, 2023 | By

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ –  “ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੁਭਾਉਣੀਆ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇ-ਨਵੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ‘ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ’ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਰਧ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋ ਉਹ ਪੈਨਸਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3-3 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਔਕੜਾ ਭਰਿਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਸਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਗਮਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਨਾਂ 3-3 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ, ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੰਦਾਜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰੀ ਹੈ ।

ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਜਾਮ ਆਪਣੀਆ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ । ਬੇਸੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜਦੋ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਦੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਲੀਆ ਪੈਨਸਨਾਂ ਹੀ 3-3 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋ ਰੁਕੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਫੋਕੇ ਦਗਮਜੇ ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਂਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਘਟਾਕੇ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 3-3 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋ ਰੁਕੀਆ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , ,