ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ.) ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ.) ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਓਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।