ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।