ਲੇਖ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਿਯਮ

September 15, 2016 | By ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।

ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ ਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ 2010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਕਾਲਜ ਭਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 7.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ 1.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ 148 ਅਤੇ 16 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ 440 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡੀਏਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 148.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 2014 ਤੱਕ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੀਟੀਯੂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਐੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 80 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 33 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨਿਯਮ

ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2001 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਕੋਰਸ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ (ਈ.ਐਫ.) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 154 ਵਿੱਚੋਂ 104 ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਈਐਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਯੂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਈ.ਐਫ. ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: corruption, Corruption in India, Education System in India, Education System in Punjab, Hamir Singh, Private Universities of Punjab, Punjab Government