ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ' ਦਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 68ਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਪਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 40 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਟੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਬਖਤੂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਪੰਜ ਰਜਵਾਹੇ ਪੱਕਾ ਰਜਵਾਹਾ, ਰੱਘੂ, ਬੰਗੀ ਰਜਵਾਹਾ, ਮਾਈਨਰ ਮੀਲ 83, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਰਜਵਾਹਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਟਬਖਤੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਬਵਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਰੱਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗਿਓਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਅਤੇ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ 250 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 436 ਕਿਊਸਿਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 (ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2004) ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਧ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ 17’ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
« Previous Page — Next Page »