Tag Archive "punjab-termination-of-agreements-act-2004"

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕੋ: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 1955 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਦਿਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਲੇਰਆਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਵੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰੀ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਣ ਲਈ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਫਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖਤ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋਈ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਅਾਂਢੀ ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਅੈਸਵਾਈਅੈਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।