ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਥੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਨ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਲ ਚੇਤਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਗ ਤੋਂ ਫਲ ਨਹੀੰ ਮਿਲਦੇ ਪਰ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਕੇ ਪੱਟੀ ਨੇੜਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਾਹੁਕਾ ਵਿਖੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ #ਜਲ_ਚੇਤਨਾ_ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ “ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤ ਸੰਭਾਲ ਗੋਸ਼ਟਿ” ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਗੋਸ਼ਟਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਟੀਆਂ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚੇ ਆਖਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 17% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਬਲਾਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮਜਾਰੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਕੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਵਾਜਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ 33% ਹਿੱਸਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6% ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ #ਝੋਨਾ_ਘਟਾਓ_ਪੰਜਾਬ_ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ #ਜਲ_ਚੇਤਨਾ_ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ ਵੇਖੇ ਗਏ।
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
Next Page »