ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ » ਲੇਖ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

December 29, 2016 | By ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ: ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੇਠ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਨੇੜੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਜੈੱਡ) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸ ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਥ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 2007 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 2,28,780 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ 250 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2007 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 250 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਰਾਣੇ 200 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ 50 ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਟਾ ਸਮੇਤ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋੜ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਿਖਰ ਗਈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਸੀ।

ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ: ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ।

(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Akali Dal Manifesto, Badal Dal, Hamir Singh, Punjab Elections 2017 (ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2017), Punjab Politics, Punjab Polls 2017, sukhbir singh badal