ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸਿੳਂ ਲਾਂਘਾ ਅੱਧਾ ਨਿੱਬੜਿਆ ਤੇ ਏਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕਾਗਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ

January 16, 2019

ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਸੀ।

ਚੀਨ ਨੇ ਚੰਨ ਤੇ ਕਪਾਹ ਉਗਾਈ

ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੀਅ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੁਲਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਈ ਹੋਵੇ।ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਟੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਤੇਲ ਤੇ "ਆਕਸੀਜਨ" ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਲੱਗਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੇਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੂਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫੈ਼ਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੜ੍ਹਦੇ-ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੁਲਿਆ ਸੰਖੀਆ(ਅਰਸੇਨਿਕ): ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ

ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਪਲੈਨਟ, ਅਰਥ ਇੰਸਟੀਟਊਟ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੰਖੀਆ (ਅਰਸੇਨਿਕ) ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੁਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਯੂਟਰ

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਯੂਰੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ(ਐਨਆਈਏ), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ਈਡੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ), ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਰ ਟੈਕਸ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੇਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ(ਰਾਅ), ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੱਲੀ.

ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ

ਏਐਮਆਈੳ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2015-2016 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ

ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਭਾ ਕਬੀਲਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਂਭਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਚਾਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌਂ ਕਬੀਲਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜੋਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਂਭਾ ਹਸੌਂਗ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 18 ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪੂੰ ਬਣਿਆ “ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ” ਕੀ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰੁਤਬਾ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜੇਗਾ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਦੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਲੋਂ ਲਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰ-ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣੇ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ: ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਖਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਦਾ ਕਤਲ?

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ (3 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੜਬੜ ਦੌਰਾਨ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਨਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਸੀ।

ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਪੂਰੂਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ(ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ) ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ।

« Previous PageNext Page »