ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਅਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਾਸਾਜਨਕ ਰਵੱਈਅਾਂ ਬਰਕਰਾਰ

January 7, 2016 | By ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬੀਬੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਅਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਅਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਰਵੱਈਆ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬੀਬੀਅਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਅਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਅਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ੫ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ (ਛੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ) ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਅਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ 1994 ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਅਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਸਨ। ਮਾਣਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਹਾਈ ਹੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਅਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੩ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ੮੩ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਅਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਅਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ” (worse than genocide) ਕਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗਰੜਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਸ਼ਿਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਸ਼ਿਨ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਅਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਉੰਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Fake Encounter, Gurmeet Pinki, Human Rights, Punjab and Haryana High Court