ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਘੜਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ

May 11, 2019 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਜ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ (ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਗਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ’।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।

ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਵਾਹ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੁਰਗਾ ਗੁਪਤਾ ਉੱਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਵਾਹ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ’ ਬਣਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਮਪਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੁਰਗਾ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਮਪਾਲ ਇੰਝ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਦੀ ‘ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ’ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ:

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ (ਕਿ ਕਈ ਗਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਗੇਤੀ ਕਰਕੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿਜ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਰੋਸਟਰ’ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ (ਜੱਜਾਂ) ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਤਰੀਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਗੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਤਫਾਕ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਗੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੱਜ 30 ਸਕਿੰਟ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਨੈ.ਇ.ਏ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ:

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਉਕਤ ਫੁਰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ (ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ) ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਜੱਜ ਮਿਸ ਅੰਸ਼ੁਲ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਤਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰ ਬੰਦੀ (ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ? ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਮੁਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਦਲਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੈ.ਇ.ਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮਿਸ ਅੰਸ਼ੁਲ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਸ ਅੰਸ਼ੁਲ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਏ।

ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ੍ਹ ਸੋਧ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਮੁੜ੍ਹ ਸੋਧ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ, ਇਹ ਸਭ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨਘੜਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: hardeep singh shera, Jagtar Singh Johal alias Jaggi (UK), Jaspal Singh Manjhpur (Advocate), NIA, NIA India, ramandeep singh bagga, Ramandeep Singh Chuharwal, SCI, Supreme Court of India