ਲੇਖ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ!

May 16, 2014 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

-ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਮੂਲਾਪਰੀਆਰ ਡੈਮ’ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੂਲਾਪਰੀਆਰ ਡੈਮ’ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ 136 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 142 ਫੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੈਮ ਦੀ ਉਚਾਈ 136 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਸ. ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮੂਲਾਪਰੀਆਰ ਡੈਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਵਰ•ਾ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਰੈਫਰ’ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੂਲਾਪਰੀਆਰ ਡੈਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਨੋਟਿਸ’ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ 16 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ’ ਵੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰੇ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ, 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਖ, 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਰਿਹਾ, ਜਿਥੋ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਥੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉ¤ਦਮ’ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 545 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ‘ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਜਿਓਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ’ ਤੋਂ, ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ-ਵਾਸੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ, ਵੇਖੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਗੇ?

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: DR. Amarjeet Singh Washington, Indian Supreme Court, Water of Punjab