ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ

June 2, 2014 | By

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (1 ਜੂਨ 2014): ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ  40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜੁਆਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਚਿਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੱਥਲਾ ਕਾਰਜ, 1967 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 35ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 35ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ।
 ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘‘ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲਾ ਕੇਸ’’ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ
 ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਕਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨੇਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇਮ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ’’ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਪੁਣਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੈਤਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜੁਆਬੀ ਨਿਆਂਇਕ (ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ‘‘ਜੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ’’ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ 20ਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਤ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: ,

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

RSS Latest on Sikh Siyasat News

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ:

ਚਮਕੀਲਾ ਨਸ਼ੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿਵੇਂ?

ਬੰਬ ਪਰੂਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲ : ਵਿਕਾਸ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼?

“ਸ਼ਬਦ ਜੰਗ” ਬਾਰੇ … (ਕਿਤਾਬ ਪੜਚੋਲ)