ਆਮ ਖਬਰਾਂ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ

February 25, 2016 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਜਲੰਧਰ (24 ਫਰਵਰੀ, 2016): ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿ੍ਤੀ ਮੰਚ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 6ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਿ੍ਤੀ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿ੍ਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ:
ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2008 ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ’ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ।

ਦੂਸਰੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ।ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਤੀਸਰੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ।ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ‘ਚ ਕਰਨ ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ।ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅੱਠ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ।

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅੱਠ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ।

ਚੌਥੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ।

ਪੰਜਵੇਂ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਛੇਵੇਂ ਮਤੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੱਤਵੇਂ ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ੁਦ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ।ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਚਲਦੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਤ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਚਰ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ।

ਅੱਠਵੇਂ ਮਤੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਿਊਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ।

ਅਖੀਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ੳੁੱਘੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ, ਦਿਲਜਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Jalandhar, Punjabi, Punjabi Language