ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 'ਜਨ ਗਨ ਮਨ' ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ' ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 1994 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ 'ਚ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 'ਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।