ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

September 5, 2016 | By ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ): 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਯੁਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ-ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।

ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਨ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਉ¤ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਢਹਿਆਂ, ਧਾਨਕਿਆਂ, ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ, ਸਪੇਰਿਆਂ ਤੇ ਖਾਨਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ! ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਮਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2016-17 ਦੇ 73,948 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ 9545,75,85,000 ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12.91% ਹੈ। ਸਾਲ 1972-73 ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ              ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

1972-73                        34.23%

1978-79                        23.12%

1990-91                        20.24%

2016-17                        12.91%

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ:

ਸਾਲ   ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚੇ  ਅਧਿਆਪਕ   ਮਿਡਲ/ਹਾਈ ਬੱਚੇ  ਅਧਿਆਪਕ ਸਸ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ
1971  18.71 ਲੱਖ      22796        9.22 ਲੱਖ            29816     2.69 ਲੱਖ  8462
1980 19.43 ਲੱਖ     47902        8.86 ਲੱਖ           40542     2.31 ਲੱਖ   9128
1989 18.70 ਲੱਖ     47841       11.04 ਲੱਖ           43342     4.82 ਲੱਖ   15857
2015 10.98 ਲੱਖ     40952      11.32 ਲੱਖ           56744      3.26 ਲੱਖ   12172

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਘਟਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰ, ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੀਤੀਵੇਤਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਧਪੱੜੇ ਜਾਂ ਅੱਧ ਸਿਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਸਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਤੇ ਨਾਮ ਉ¤ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਠਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ : ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ

ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਮਤੀ; ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨੇਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫੋਰਮ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ), ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ.), ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ, ਅਵਾਜ-ਏ-ਜੱਗ ਜਨਣੀ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੋਸਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੁਪੁਰ) , ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਧਰਦੇਓ, ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ

ਸੰਪਰਕ: ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ (94174 85060) ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ (9914505009)

E-Mail: [email protected]

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Allahabad High Court, Education, Pind Bachao Punjab Bachao Movement