ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਖਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਦੱਸਿਆ।
ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਅਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ 2015 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ "ਅਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ" ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜੋ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੈਦ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਪਰੋਮਪਤ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਦ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 67ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅੀਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ (23 ਮਾਰਚ, 2011): ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਤਿ-ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ‘ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ’ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
« Previous Page