26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਦਿਆਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ (ਭਾਰਤ) ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੇਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਹਾੜਾ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਦਿੰਆਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਹ-ਭਰਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ (10 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਜ (9 ਦਸੰਬਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ 'ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੋਲ' ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂਕੇ. ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਵਲੋਂ 29 ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਕੌਟਲੈਂਡ / ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ (17 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਾਰਨ
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 33 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
« Previous Page — Next Page »