ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਈ.ਬੀ.(ਇੰਟੱਲੀਜੇਂਸ ਬਿਉਰੋ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀ ਵਾਕਿਆ ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।