Tag Archive "farmers-struggle"

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ; ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ

ਲੰਘੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਟ) ਨੇ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭਾ (ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੋ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ

14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼: ਮਾਨਸਿਕ ਹਮਲੇ, ਜਮੀਨੀ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫਰਕ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਣਥਕ ਸਿਪਾਹੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ

ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਟਰੈਕਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਏਸ ਨੂੰ ...

ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਈ.ਬੀ.(ਇੰਟੱਲੀਜੇਂਸ ਬਿਉਰੋ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀ ਵਾਕਿਆ ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ?

ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।