ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਜਰਮਨੀ, (ਕੋ-ਕੋਅਰਡੀਨੇਟਰ) , ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ), ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਇੰਗਲੈਡ , ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਉਲੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। .
ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 7-8 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ,ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ,ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ 150ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ...
ਕਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਜ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿਰਸਾਨੀ ਉਭਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Next Page »