ਅੱਜ ਜਦ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ (ਸਮਰਸੀਬਲਾਂ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਠੋਸ /ਕਣਾਂ (ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1980-85 ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੂਤ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਪੱਤ ਚਾੜ੍ਹਣ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ) ਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪਤਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ’ (ਨੈ.ਮਿ.ਫਾ.ਕ.ਗੰ) ਵੱਲੋਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੋੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਿਗਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰੀ ਸਾਇੰਸ’ (ਜਬਲਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿੰਡੋਰੀ, ਸਿਓਨੀ, ਬਾਲਾਘਾਟ, ਜਬਲਪੁਰ, ਰਾਵਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 272 ਤਹਿਤ ਇਸ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਮੁਜਰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੀਣ ਅਤੇ ...