ਵਿਦੇਸ਼ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ- ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ

August 14, 2020 | By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ “ਸਵੈ-ਨਿਰਣਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGO) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ (“eleconference)  ਰਾਹੀਂ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ “ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ  ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ” ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ”S39R6 ਵੱਲੋਂ 2009 ਦੀ ਟੀਅਰ-2  ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 1987 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ, ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ (N31) ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਯੂ. ਐੱਨ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।”  

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਜਪੁਰ ਜੋ ਕਿ “ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.” ਦੇ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਓਹਨਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ” ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਨੂੰਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”

ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।”  

ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੋਇਸਸ ਆਫ ਫਰੀਡਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਵਰਚੂਅਲ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਂਸਲ, ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ-ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , ,