February 7, 2020 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
– ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ 2019 ਦੀ ਸੋਧ, ਖਾਨਾ ਸੁਮਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 21 ਮੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਘਮਸਾਨ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਾਰੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਸ਼ਾਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੋਰ ਕਈ ਛਲਾਵਿਆਂ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲਗਵਾਕੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।
ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਸਾਮੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਆਸਾਮ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੇਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮਨ ਘੜਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ 2003 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਘਸੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਮ ਚ 1220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 52000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਬਾਅਦ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਉਪਰ ਅਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਜੋ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚਲੇ 19 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੇ ਗਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਦਿ ਹੀ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਯਾਣੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕੁ ਲੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਜਦ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏ 14 ਲੱਖ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸਨ ਕੈਂਪਾ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ, ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੱਦੀ ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ) ਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 1, 5 ਤੋਂ 11, 14, 21 ਤੇ 25-26 ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51-ਏ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜਾਂ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਡਿਊਟੀਆਂ) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਸੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਆਇਆ ਦੀ ਥਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀ ਏ ਏ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 6 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਡਿਟੈਂਸਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਵਗਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀਆ 10, 11 ਤੇ 12 ਅਗਸਤ 1949 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁਢਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਪੀ ਆਰ, ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ 2003 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਡਰਾਵੇਗਾ ਨਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕੋਈ ਡਿਟੈਂਸਨ ਕੈਂਪ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 6 ਕੈਂਪ ਗੋਲਪਾੜਾ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਜੋਰਹਟ, ਸਿਲਚਰ, ਕੋਕਰਾਝਾੜ ਤੇ ਤੇਜਪਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਦਸ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਲਪਾੜਾ ਵਿਖੇ 46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੈਂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਮਪੁਰ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਾਪੂਸਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਂਡੇਕੋਪਾ, ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨੀਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਅਲਵਰਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਥਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ 4(4) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸਦੇ ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜੀਆਂ, ਪਰਚਿਆਂ, ਅਪੀਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸਦੀ ਵੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੁਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 37.46 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ 1969 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਉਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ /ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਗੈਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਠਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਡਿਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 11360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬਣੇ 125 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਪੱਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 245 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੱਤ ਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 51-ਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਲੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਦੌਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਨਦਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਿਰਕੂ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਸਮੁੱਚੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਿਆਸੀ, ਜਾਤੀਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਟ ਲੜਾਈ ਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ “ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ।। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ।।” (ਅੰਗ 1349) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।
Related Topics: Amit Shah, CAA Protests, Illegal Detention, Modi Government, Muslims in India, Narendra Modi Led BJP Government in India (2019-2024)