ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲਾ ਖਤ

March 30, 2016 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ‘ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ’ ਇਸ ਉਮੀਦ’ ਨਾਲ ਲਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਥੇ ‘ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ” ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹਾਂ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ।

1955 ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1976 ਅਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ 1985 ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ- ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਹਨ। 80ਵੇਂ ਅਤੇ 90ਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 55% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਜਾਂ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਜਰੀਏ ਸਹਿ-ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 10.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਾ ਇੰਦਸ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 7.8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 0.9 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਪਾਨੇਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਵਗਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 52% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸ, ਵਾਈ. ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੜੋਗੇ?” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਂਸਲੇ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿੰਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਉਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਪੇਕ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ।

ਵਲੋਂ: ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,
ਬੁਲਾਰਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Dal Khalsa International, Indian Politics, Narendra Modi, Punjab Politics, Punjab River Water Issue, Punjab Water Crisis, Satluj Yamuna Link Canal, SYL