ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਭ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਦਖਲ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਉਚੇਚੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ (ਕਮਿਊਨਲ) ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਚਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ (ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਘੂ) ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬੀਲ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੀਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 1916 ਵਿਚ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ’ ਨਾਉਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ।(2)‘ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ’ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇਕ, ਲਖਨਊ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮੀ ਹਸਤੀ ਪੱਖੋ, ਅਜਿਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਚੋਭ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 1917 ਵਿਚ ਜਦ ਐਡਵਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਮੌਂਟੇਗ (ਸੈਕਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਸੂਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।(3)

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੀ ‘ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ’ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਨਤਾ। ਫਿਰਕੂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਰਕਸੰਗਤ (ਰੈਸ਼ਨਲ) ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰਕੂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਲਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਨਾਂਅ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਵਿਚਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਂਟੇਗ-ਚੈਲਮਜ਼ਫੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ (1918) ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਅੰਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’(4) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ‘ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ. ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਗ-ਭਬੂਕਾ ਹੋ ਉੱਠੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ ਅੰਦਰ ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ।(5)

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਟਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਚੇਚੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਮੰਗ ਦੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਧਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਉਚੇਚੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੂਲੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਕਸਾਰ ਅਸੂਲੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੱਡਵੇਂ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੀ। ਇਸ ਥਿੜਕਵੀਂ ਤੇ ਬੇਅਸੂਲੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ‘ਰਹੱਸ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

1. ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ – ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਹੱਥੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਅਡੋਲ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ‘ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ’ (1928) ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 1929 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ 14 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ, ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਫਬਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਬੇੜਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਸੇਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’(6) ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਡੋਲਤਾ, ਧੜੱਲੇ ਤੇ ਸਾਬਤਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਘੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਂ ਥਿੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। (ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।) ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ। ਇਕ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੇ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਰੂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਿਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਅਰਥਾਤ ਏਕਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਥੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝਗੜਾ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ (ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਤਿੰਨ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। 1921 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 12 ਫੀ ਸਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 35 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਵਣਜ, ਬੈਕਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਤੇ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 186 ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 78 ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਪਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਜ਼ਰਈ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਆਬਿਆਨੇ ਦਾ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।(7) ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਅੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ (46 ਫੀਸਦੀ) ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਮੈਲਕਮ ਡਾਰ¦ਿਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰਈ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਉੱਨੀ ਗੁਣਾਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ’ਕੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ-ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਸੋਂ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਭਾਵੇਂ 12 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਅਰਥਾਤ 24 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ।(8) ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (1930) ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ, ‘‘ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਦਖੋਰ ਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।’’ ਇਸ ਦਲੀਲ ਮੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ‘ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ’ (1916) ਤੇ ‘ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ’ (1932) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 51 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।(9)

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੂਲਾ ਕਤਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਥੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਉਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਭਾਰੂ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਉਤੇ ਅਤੀਤ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਗਲਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ¦ਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕੁਸੈਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨਖੇਧਾਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਇਹ ਨਖੇਧਾਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਮੋੜਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਏ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (1930) ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ‘‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਫਿਰਕਾ ਹਨ’’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ‘‘ਨਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ’’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ‘‘ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ’’ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ।’’ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਬਨਾਉਟੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੀ ‘ਮਨੋਘਾੜਤ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ।(10)

2. ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ – ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਏਨੀ ਕੁ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ‘ਸਿੱਖ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (1909) ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (1892) ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ। 1910 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਫਿਰਕਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਿਰਣਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਅੰਗ ਹੈ।’’ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਨੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਚਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਓਹੀ ਰੱਟ ਦੁਹਰਾਈ ਸਗੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਬਰਾਹ (ਮਨੇਜਰ) ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ‘‘ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ’’ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।(11)

ਨਵੰਬਰ 1917 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹਿੰਦੂ ਲਾਣਾ ਹਾਵੀ ਸੀ) ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ‘ਵਡੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ।’(12) ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਨਾਂ ਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪਰਚੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ (ਜੋ ‘ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫ. ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਸ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰਕੂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਸਰਾਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂਓ ਸੌਰਨਾ… ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ…।’’(13) ‘‘ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’’ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ‘‘ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ।’’(14)

1921 (ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ) ਵਿਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਗਣਪਤ ਰਾਇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘‘ਇਕ ਫਿਰਕੇ’’ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹਨ’’ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਹੌਰ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ‘‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ’’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਨਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ।(15)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ, ਆਪਣੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1947 ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।

3. ਸਿੱਖ ਵਰਗ – ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਮਸੀ 50-55 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਦੀ 12 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣਾ ਅਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 1909 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1912 ਵਿਚ ਛੇਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1916 ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਲੱਗੀ। 1883-84 ਵਿਚ 96 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 72 ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 12 ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ।(16) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖ ਚੰਗੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪਦਵੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਮਿਲੇ ਕੁੱਲ ਖਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਧ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।(17) ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਮੌਰੂਸੀ ਖਿਤਾਬਧਾਰੀਆਂ (8ੲਰੲਦਟਿੳਰੇ ਟਟਿਲੲ ਹੋਲਦੲਰਸ) ’ਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਥੁੜਵੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਰਾਜਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਇੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਚੋਣ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਏਕਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉਲਟੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ 1917 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰਕ ਸੀ! ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਫਿਰਕੂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਠੋਸ ਤਜਰਬੇ ’ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1909, 1912 ਤੇ1916 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ’ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਰਗੀ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਤ ਫਿਰਕੂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਐਨੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਹੱਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਉਗਮਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਸਮਝੀ ਸੀ। 1927 ਵਿਚ ਜਦ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘1919 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ’ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸਿਪ ਦੀ ਇਸ ਨਾਮਸਝੀ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

‘‘ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸਕ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਖੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ (ਧਰਮ) ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਡਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।’’(18)

ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘‘ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਕਰੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੁਆਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ’ਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਕੌਮ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ।……..ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।……ਜੇਕਰ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ, ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਸਾਂਝੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 24 ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 49 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਛੂਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।….. ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਚਲਤ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘‘ਵਿਰਾਨ ਵੋਟਰ-ਨਗਰੀਆਂ’’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਛੂਤ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’(19)

ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਤੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੰਧਲਚੌਂਦ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਉਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਲਖਣਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਇਆ)।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ‘‘ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ’’ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘‘ਸਾਂਝੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’’ ਲਈ ਵੀ ਤਹੂ ਸੀ! ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਖੌਤੀ ‘‘ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ’’ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ) ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ‘‘ਅਛੂਤ’’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ (ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼) ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ , ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।