ਲੇਖ

ਓਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ? (ਲੇਖਕ: ਡਾ. ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ)

December 16, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਸ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੰਧਲਾ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਇਕਦਮ ਜੋ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਅੱਠ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਲੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇਵਾਰੀ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਕ ਜਾਏਗੀ।ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੁਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਣ ਚਾੜ ਦੇਣਗੇ।

ਜੰਗ: ਜੰਗ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਮਿਥ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਕ ਅਧਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਮਤ ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬਿਜਾਲ ਪਤੇ ਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਪਰਚਾਰਬਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੇ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ।ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਵਡੇਰੀ ਚਾਲ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਮਾਹਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।

ਮੰਦਰ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੇਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪਰਚਲਤ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਾਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ।ਇਹ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਹਾਰ ਨੇ ਸਭ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੋਚ, ਵੇਖ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਲਿਹਾਜਾ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੱਕੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਛਵੀ ਅਸਲੋਂ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਅਤੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੜੀਆਂ? ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲੀ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹ ਮੋੜ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 84 ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਇਕ ਰਾਹ ਦਾ ਖੁਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ: ਮੰਦਰ ਮੁਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਹਮਲੇ ਵਾਂਗ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਦ ਰੁਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਾਕੂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਜਿਤ ਦਾ ਜੁਆਬ ਜੇ ਜੰਗੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਲਵੇ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਹੀ।ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਦਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਰਾਖਵਾਕਰਣ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਚ ਧੂਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਵਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਤਾੜੇ ਰਹੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਗੇਗਾ ਹੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਚੀ-ਨੀਵੀ ਜਾਤ ਵੰਡ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਕਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਵਾਰ ਬਸਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਦੇ ਹਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਕ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਔਖ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਰਾਖਵੇਕਰਣ ਦੀ ਮੱਦ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਹਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏਗੀ।

ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਪਾੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਾਹਰ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਣਮੰਨੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਮੱਧਵਰਗ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਹੋ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਕਪੜੇ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜੀ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗਰੀਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਝੱਲੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਪਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਚ ਵਰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਉਚ ਵਰਗ ਦੀ ਡਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਾਖਵੇਕਰਣ ਦੀ ਐਨਕ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਭੇੜ: ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਮੰਦਰ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮੁਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਭੇੜ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਭਾਰੂ ਸੁਰ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਟਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬਬ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਡਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫਰਾਂ ਸਿਰ ਵਜਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ।

ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਪੈਂਤੜਾ: ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਦੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਕਲਪ ਨੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੂਬਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਮੁਲਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦੂਰਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅੱਖਰ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੌਲ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਕਰ ਆਖ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ।ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਬਣਾਈ।

ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਪੇਟਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੰਡੇ ਵਿਚਲੀ ਡਾਂਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਚਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਤੋ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ।ਸੱਤਾ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਤੇ ਆਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਨੀਵੇਂਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਓਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਨੀਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਪਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਇਕ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Articles by Dr. Sewak Singh, BJP, Dr. Sewak Singh, Hindutva, Indian National Congress, Indian Politics, Lok Sabha Elections 2019, Punjab Politics, Sewak Singh