ਲੇਖ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ

November 26, 2020 | By ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ. ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ “ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਬਜਾਇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਨ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1982 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਗਰਮਖਿਆਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ 25-26 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ 26-27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਅੰਦਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਕੱਦਾਵਾਰ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪਏ। 28 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮਤੇ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 115 ਦਾ ਸਮੂਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ, 2022 ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਏ ਮਤੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹੈ।

ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 18 ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੁਫਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਾ।

ਸਰੋਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Farmers' Issues and Agrarian Crisis in Punjab, Journalist Hamir Singh