ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ » ਵੀਡੀਓ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ

November 14, 2016 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਪਟਿਆਲਾ: ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ‘ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ’ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸਮਾਣਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚਲੇ 216 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਪਟਿਆਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ-1 ਹੰਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਚੌਕਸੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ‘ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ’ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਰ.ਆਈ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪੈਂਥੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਨੌਰ, ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ:

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1955 ਅਤੇ 1976 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 1981 ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ 1986 ਦਾ ਅਰੈਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸਦੀ ਮੱਦ ਨੰ: 5 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਨਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ (ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 34 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ (59.5 ਐਲ.ਏ.ਐਫ.) ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ (86 ਐਲ.ਏ.ਐਫ.), ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ (2 ਐਲ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 34 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਵਿਚੋਂ 18 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ (ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ) 16 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ (2004) ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ:

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Punjab Police, Punjab River Wate, Punjab Water Issue, RAF, SYL