(ਪਾਠ 2: ਰਾਜਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ) – ਰਾਜਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ1892 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ- ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਲ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੂਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ (ਜੌਹਨ ਮਾਰਲੇ) ਦਾ ਬਰਤਾਵਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ 23 ਫਰਵਰੀ 1909 ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ-ਪਹਿਲ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ (ਕਮਿਊਨਲ) ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਸਨ।1 ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦਬਾਓ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਗਏ। ਭਰਵੇਂ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਲਬਰਟ ਮਿੰਟੋ (ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਾਇਸਰਾਇ) ਤੇ ਜੌਹਨ ਮਾਰਲੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ 1909 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।