
‘ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ’ ਲੇਖਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ...
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ … ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ‘ਏ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼’ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਤਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ (ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਅਨਿਆਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਮਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਜਖਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ ਅਹੀਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਜਾਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਰ 370 ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਜਦੇ ਨਹੀਂ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਜਦੇ ਨਹੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਅੱਝ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ।ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਭਾਈ ਪਾਰਥੀਭਾਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਜਲੰਧਰ (11 ਸਤੰਬਰ, 2014): ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਦੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਮਨਮੋਹਨ ਵੈਦ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਵਣਥਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਵੈਦ ਇੱਥੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Next Page »