ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ) ਖੇਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਰਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਗਵਾਹ' ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਯਕੀਨ, ਸੱਚ, ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇੱਕ 'ਗਵਾਹ' ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਵਾਸਤੇ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਦੋ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ (ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ) ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਸੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਂਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਰਕੇ 3000 ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
« Previous Page — Next Page »